ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ..

ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵਿਖੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਖੋਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਸਭ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲਿਓਂ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਗੰਨਾ, ਫੱਲ-ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਲਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਨੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਆ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵਧ ਕੇ 6-7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ?

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤ 242 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ 55 ਕਿੱਲੋ ਡਾਇਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਅਤੇ 110 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ 200 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 100 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3.35 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 90 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 27 ਕਿੱਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ 200 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਧ ਨਾਟੀਟਰੋਜਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਬਜ਼-ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਕੇਵਲ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ।

ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ-ਘਟਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ਸਲੀ-ਘਣਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਇਓ ਖਾਦਾਂ, ਬਲਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ (ਨੀਲ-ਰਹਿਤ ਕਾਈ) ਅਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ।

ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ