ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦੋਸ਼?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ (ਦਲਾਲ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।