ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ (ਸੁਓ ਮੋਟੂ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

​ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

​12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ—"What is Dera Sacha Sauda? (Facts vs Fiction)" ਅਤੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ—"Was there a conspiracy against Guru Ji?" (ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ?)। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

​ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ 'ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ 1971' ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਅਤੇ 'ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

​ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ:

​ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ।

​ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

​ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਮਜ਼ਲੂਮ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।

 

​ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ) ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

​ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ  ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਦਿੱਤੀ।​ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।

​ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।