ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਇੰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਤੋਂ 55 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੌੜ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿਆਸੀ  ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
 ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਰੀਬ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਝਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ  ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੌਖੰਭੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਚੋਹਕੋਣੀ  ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।