ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ..?

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਚੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ (7.8.9.) 2024 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 42 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਦੇਸ਼ ਬਰੁੰਡੀ, ਚਾਂਡ, ਮੈਡਗਾਸਕਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਯਮਨ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 36 ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਕੋਰ 100 ਤੋਂ 0 (ਸਿਫ਼ਰ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਇਹ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਕੋਰ 9.9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ (*ow 8un{er) ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਕੋਰ 10.0-19.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੋਰ 20.0-34.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, 35.0-49.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੋਰ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ  ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਚੌਥਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2024 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਦੇਸ਼ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 36 ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਕੋਰ 20.6 ਤੋਂ 34.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ 2000 'ਚ 34.4, 2008 'ਚ 35.2, 2016 'ਚ 29.3 ਤੇ 2024 'ਚ 27.3 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2000-2024 ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਓਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਪਾਲ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸਾਲ 2030 ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 130 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ 2160 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ (ਸਹਾਰਾ ਦੇ) ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ, ਰੰਗ-ਨਸਲ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੰਗੇ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000-2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਸਕੋਰ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਕੋਰ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜੋ 2016 'ਚ 18.8 ਸੀ, ਉਹ 2024 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 18.3 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 29.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 27.3 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 6 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜਿਵੇਂ- ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ, ਲਿੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ- ਆਮਦਨ, ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ