ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ?

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

*ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀਨੀਆ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਰਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਬਪਤੀ ਸਮਾਜਸੇਵਕ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਬਪਤੀ ਸਮਾਜਸੇਵਕ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ’ ਦੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਰੋਸ ਨੇ ਮਿਊਨਿਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ‘ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ਸੋਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਨ ਬਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈੱਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ‘ਸਟਾਕ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੇਬੀ’ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੈਸਾ ਖਪਾਉਣ’ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ (ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।