​2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ: 106 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

1920-21 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ' ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

​ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 22 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪਾਰਟੀ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ 2019 ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵੰਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 

 

​ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)। ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਧੜਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

​ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਖੇਮੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੋ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖ ਦਾਅ ਉਪਰ

​ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

​ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ 'ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

​ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ:

 

ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ

​ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੁਆਲ 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸੰਘੀ ਰੋਡਮੈਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਘੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

​ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

​ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

*ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਘਰਿਆ ਸਮਝੋਤਾ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ।

* ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

​ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ-ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

​ਜਨਤਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

 

​ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਮਾ-ਯਾਚਨਾ ਸਹਿਤ ਕਬੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ।

​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਧਨਾਢ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ  ਕੀ ਹੋਵੇ

 

​2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ (ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਮਿਥਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

​ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ: ਕਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

​ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਖਿਆਲ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।