ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ

​ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 1914-18 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1955 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ; ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

​1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

​ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ

​ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਧਾਰਾ 80 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 (ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ), ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

​1974 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

​ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ।

​ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

​ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

​ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ

​ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ (ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ) ਵੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।

​ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ (ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ) ਵੰਡ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ—ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ—ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।

​ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

​ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ.-ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ?

​ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

​ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

​ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜनी ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

​(ਲੇਖਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਨ)